ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

11.3 C
Chandigarh
Friday, January 23, 2026
More
    Home ਵਿਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ’ਤੇ...

    ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

    ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

    ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ’ਤੇ 14000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

    ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

    ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਉਸੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵੀ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ

    ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੈਰਵੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਓ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਓ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਵੇ

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.