ਬਰਨਾਲਾ, (ਜੀਵਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ) । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲ਼ਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਗਾਸਾਨੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਡਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ/ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਿੱਤ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ/ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ’ਚ ਫਰਾਟਾ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਚੀਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਏਡੀਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਂਵਾਲੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੋਰੀ , ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੰਦੀ, ਮੰਨੂੰ ਜਿੰਦਲ, ਰਜੀਵ ਨੂਬੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਤਾਂ ਆਰ ਓ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ।
