ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2366 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਲਾਸ

ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਹੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ 1095 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ

ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਪਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਹੀ 1095 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਹੀ 718 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਵੀ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲਡ 73 ਕਰੋੜ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 34 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।¿;

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਹ ਪਾਏ ਜਾਣ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ