ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ? ਖੂਬ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਬਜਾਈਏ? ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀਏ? ਸਾਲ 2018 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ’ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕੀ ਸਾਲ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਾਜਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਫਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੌੜਾ ਦੀ ਜਦ (ਐੱਸ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਰਾਜਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੇਦੇਪਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਲਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਦ (ਯੂ), ਲੋਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਆਦਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਭਗਵਾਂ ਸੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਗੇੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਘਟਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2018 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਾ ਦੇ ਭੂਆ-ਭਤੀਜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੌੜਾ ਦੀ ਜਦ (ਅੱੈਸ) ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੇਦੇਪਾ ਹੋਣ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕਜੁਟਤਾ 2019 ‘ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ?
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਰੋਹ ‘ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਦੇ ਓਰਵੇਲੀਅਨ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਓਲੀਅਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਣ ‘ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭੁੱਖੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ , ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਾਓ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਕ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੰਗਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ‘ਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਨ੍ਹੇਰ ਨਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮੀ ਟੂ ਅਭਿਆਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵੱਡੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਰਮਾਤਵਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਮੋ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ।
ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.2-7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਰਿਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਗੈਲਪ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ‘ਚ 1 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ 4.4 ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 4 ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 2014 ‘ਚ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੇਟ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤਰਾਜੂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
