ਮਈ ਦਿਵਸ (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ | Labor Day 2025
Labor Day 2025 : ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚਮਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। Labor Day 2025
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab: ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜਬਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਬੈਕਐਂਡ ਇੰਡੀਆ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ‘ਫਰੰਟਐਂਡ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ (ਗਿਰਨੀ ਕਾਮਗਾਰ ਅੰਦੋਲਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹੀ ਹਨ- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ। Labor Day 2025
ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਤਰਖਾਣ, ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ- ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Labor Day 2025
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ – ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋਹਣ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। Labor Day 2025
ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਅਦਿੱਖ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਥਾਈ’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। Labor Day 2025
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ‘ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ’ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਲੇਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। Labor Day 2025
ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਭਵਨ, ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ
ਮੋ. 94665-26148
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ
