ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ : ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ‘ਗੇਟ’ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ (ਫਿਜੀਓਲਾਜੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੰਗ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ|
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਅਇਅੱਪਾ ਨੇ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਤਰਫਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਚੂਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਅਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਿਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸਭ ਦੀ ਗਰੀਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਰੀਮਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼
ਕੋਚੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਕੰਡਾਰਾਰੂ ਰਾਜੀਵਾਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਹੈ ਪਰ ‘ਤੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੰਤਰੀ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵੋਸਵੋਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ ਪਦਮਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਦਮਕੁਮਾਰ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
