ਕੀ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਕੋਣੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 182 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 29 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਗੁੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਲ 1996 ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 1998 ’ਚ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦਯੂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ
ਸਾਲ 1995 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 77 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਨਾਧਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2017 ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਪਾਰਟੀਦਾਰ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਪਰੈਲ 2020 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਆਪ’ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌੜ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ‘ਆਪ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਾਗਰਨੀਲ ਸਿਨਹਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ