ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ!
ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਥਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਕ ਸੰਕਰਮਣ ਵੀ ਖੂਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਦੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੁ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕ-ਮਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨਾਂ ਬੰਗਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹਿਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੈਲੀ, ਜੋ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਕਾਰ ਵੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਗਵਾਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲਉ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਢਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਥੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅੱਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਵਿਸਥਾਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਣਾ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 294 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 3 ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ 22 ’ਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਲ 2006 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੋਟਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 2011 ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਮਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਮਾਰ ਸੋਨਾਰ ਬਾਂਗਲਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏਗੀ। ਚੋਣ ਦੇ ਬਿਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਖ਼-ਪਰਖ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਹਨੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਚੁਕੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਪਰ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
