US Deportation: ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Alcoholism: ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਸ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 18000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਜਬਰੀ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਚੱਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸੀ (ਡਿਪੋਰਟ) ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ? ਹੁਣ ਜੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। US Deportation
ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 43 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ (ਡੌਂਕੀ) ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਬਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ । ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਮੋੜੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਝ ਲਾਹੁਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। US Deportation
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਯਾਰਾਂ-ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਲ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਸੀਨੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਮੁੜਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਕਸਬੇ ਦਾ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 9 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਿ੍ਹਆ ਸੀ। US Deportation
ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। US Deportation
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ-ਟਪਾਉਣ ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। US Deportation
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਲ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੀ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਵੇ। US Deportation
ਮੋ. 76967-54669
ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
