5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ‘ਚ ਸਜ਼ ਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ-ਕੁਲਦੀਪ ਬੁੱਢੇਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸੱਜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਤੱਖਤੀਆਂ, ਸਲੋਗਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਸੋਰਵ ਕਿੰਗਰ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ……..
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀ.ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਰਾਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਇੰਪਲਾਇਰ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਇਪਲਾਇਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੇਸਟ ਜਾਂ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
