ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ
ਨੈਨੀਤਾਲ (ਏਜੰਸੀ)। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ੍ਂ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਸੀ ਖੁਲਬੇ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ‘ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉੁਂੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 45 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
