Unified Pension Scheme: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ – ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੂਪੀਐਸ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | Unified Pension Scheme
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ | Unified Pension Scheme
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਪੀਐਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ’ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
- ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗੀ।
- ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਯੂਪੀਐਸ ’ਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਪੀਐੱਸ ਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ?
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ।
