ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ : ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿWੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤੋਇਬਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ *ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
