ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 4400 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ 3400 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ.ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖੇਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗੀ (ਆਂਕੀ) ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਚੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਖਾਦ ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
