ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ 2016 ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਸਮਾਚਾਰ ਪਲੱਸ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਵਾਰਾਹਾਟ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਕ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਹੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਿੰਗ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕਦਮ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਬਿਸ਼ਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2016 ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ‘ਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਜੈ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਉ, ਸ਼ੈਲਾ ਰਾਣੀ ਰਾਵਤ, ਸੁਬੋਧ ਉਨੀਆਲ, ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਲ, ਪ੍ਰਣਵ ਸਿੰਘ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਭਵਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 31 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਕੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 33 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 28 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ 26 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਜੌਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ‘ਚ 4 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਟੇਪ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦਵਾਰਾਹਾਟ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਬਿਸ਼ਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸਟਿੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
