ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਜਰੀਏ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਟੋ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਚੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ
ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮਰਥਿਤ ਚੀਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਿ ਚੀਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ‘ਚ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ੂਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਖਲ਼ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ Àੁੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ
ਕਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ-ਕਲੇਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਖੌਫ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ
ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ 1945 ‘ਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵੀਟੋਧਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੌਖ਼ਿਕ ਸਮੱਰਥਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2015 ‘ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ 69ਵੀਂ ਮਹਾਂਸਭਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ ਹੀ, ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਅੰਤਿਮ ਅਭਿਲੇਖ’ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਲੇਖ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੀ-5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੀਟੋ-ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਗ ‘ਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜੀ-20, ਜੀ-8, ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਵੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਲਾਚਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਲਮੀ ਮੰਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
