Electrical : ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਾ-ਮਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ! ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ | Electrical
ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਧਮੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਸਿਰਫ਼ 30-35 ਹਜਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਉੱਪਰੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਾਈਨ ਅਜੇ ਟਿ੍ਰਪ ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਅੱਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਫਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ’ਕੱਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 295/19 ਵਾਲੇ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਇਸ ਜਰਜਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈਟੈੱਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ
ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇੇ।
Also Read : ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ
ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ ਸਲੇਸੀਅਮ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਲੇਸੀਆਮ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਘਟਾ ਕੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ | Electrical
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਐੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇੰਜ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ।
ਮੋ. 96462-00468
