ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਬੜੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਡੈੱਡ ਲੈਟਰ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਸੂਬਾ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। (Silent Revolution)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2005 ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਖਰੇਪੜ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (Silent Revolution)
ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਲਟਕੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Silent Revolution)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 13 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਸੁੰਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਨੀ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। (Silent Revolution)
