ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ
ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੀੜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
