ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ) ਵਿਖੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹੈ ਮਹਿੰਗਾ
ਸੂਬੇ ‘ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ/ਮੱਕੀ ਅਧਾਰਿਤ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ।
