ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਐ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ।
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
