ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਜਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵ. ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ
ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ¿; ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪਾਲ਼ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵ. ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ-ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ¿; ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ, ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਕੀ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਜਰੀਏ ਫੌਜੀ ਸੁਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੋਵੇਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਤੱਟਰੱਖਿਅਕ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ 16 ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਸ ’ਚ 10-10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਂਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
