ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲੇ ਹੱਲ
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ? ਕੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ?
ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਲਈ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਗਤੀਰੋਧ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲੰਮੇ ਗਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦੇਣਗੇ ਵਰਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਰਾੜ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਸਤਨ 50,000 ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਟਰੱਕ ਮਾਲ ਢੋਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੁਰਾਕ, ਕੱਪੜਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ-ਫਿੱਕੀ, ਐਸੋਚੈਮ, ਸੀਆਈਆਈ- ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿੱਲਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
