ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਲਖੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਗੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਸੜਕੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Straw)
ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਪੱਖ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Straw)
ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।
