ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ
ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 16 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ 36.82 ਲੱਖ ਲਘੂ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫ਼ੰਡ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 5 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਜਿਸ ਔਸਤ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੇਕਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿਰਫ 70 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ‘ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 32 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਤੇ ਖਾਦ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਚ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੰਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਲੂ, ਗੰਢੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ, 2013 ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
