ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨਰਾਜ਼, ਐਮ.ਸੀ. ਬਣਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਦੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਧਾ ਨਵੰਬਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ. ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਨਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ 120 ਨਗਰ ਕਂੌਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ 120 ਨਗਰ ਕਂੌਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ. ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 70 ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 68 ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਡਿੰਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਐ ਡਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਨਰਾਜ਼
ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸੇ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਸਹਾਰੇ ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
