ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੈ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹੱਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਚੀਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚੀਨ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਤਕ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜੱਜ ਮਾਰਸ਼ਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ, ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ‘ਚ ਹੈ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲ ਭਰ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ, ੍ਰਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਐਕਟ 1971 ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸਿਵਲ ਹੱਤਕ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੱਤਕ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦੀ ਹੱਤਕ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 1926 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ‘ਚ 1937 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹੱਤਕ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਐਕਟ 1971 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ 2006 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ 1971 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਨਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ 1936 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਾਰਡ ਐਟਕਿਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਕਟ, 1986 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2003 ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ
ਅਸਟਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2018 ਦੀ 274ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰÎਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂÎਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਤਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸਰੀਰਕ ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੱਤਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਅਰਥ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਡਾ. ਐਸ. ਸਰਸਵਤੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
