ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੌਰ ’ਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਜਲਦ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ’ਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਈਸਾਂ ’ਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਚਮਕ-ਦਮਕ, ਲੁਭਾਵਨੀ ਵਰਦੀ, ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਅਤੇ ਕਈ ਅਡੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜੇਬ੍ਹ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਖਰ ’ਚ ਬਚਦੇ ਹਨ ਆਮ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਅਜਿਹੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਢੇਰਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਨਗੇ?
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਵਾਕਵੇਰੇਲੀ ਸਾਈਮੰਡਸ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ 2020 ’ਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 100 ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀ ਪੂਰਨ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸੇ ਖਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ 2018 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵ ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ’ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਰਿਐਲਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1300 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਔਚਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ ਬਿਡੰਬਨਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ’ਚ ਨਵਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਈ -ਕਈ ਪੋਸਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ (ਐਸਈਕਿਊਆਈ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 80, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 76, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 65, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੋਝ ਪਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਖਰਚ ਜਿੰਨੇ ’ਚ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਐਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੀਟੀਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ, ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਸ਼ਰਤ ਐਨੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬੱਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਔਚਕ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ
ਕਿਵੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰਦਸਤ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭਰਮਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਸਾਈਕਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ, ਵਜੀਫ਼ਾ ਆਦਿ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਆਲ ਇਜ ਵੈੱਲ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈੱਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਧਦੇ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇ
ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
