ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। (Delhi News)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ’ਤੁਹਾਡੇ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ’ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਅਦਾਲਤ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
Delhi News
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ’ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ) ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। 4 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਸੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021-2022 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
