ਨਾਭਾ (ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ (ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਘਟਾਏ ਕੋਟੇ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਂਸਲ/ਬੀਡੀਪੀਉ ਦਫਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਕੋਟਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ-2014) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਕੋਟੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ 92 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ 08 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 08 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਇਕ | Ration Card Punjab
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਟਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵੀਟੀ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਕੱਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ 20-35 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ | Ration Card Punjab
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟਾਏ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੇ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਏ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
