ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ 12 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਟਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚਾ ਡੇਢ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਵਰੇ੍ਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2005 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 35 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਰਦੀਆਂ, ਟਾਈਆਂ, ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੇਵਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਵਰਦੀਆਂ, ਟਾਈਆਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਬੂਟ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬੂਟ ਵਰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟ-ਵਰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਬੂਟ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਟਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਐਡਮੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੋਲੇ੍ਹ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ. 98761-01698
ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
