ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਨਿਲ ਕੱਕੜ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਬਾਰਡ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਚਰ ਸਈ 2.75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਐਨਸੀਆਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਵੀ 2.75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰੇਡ ਮਾਡਸ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਫਪੀਓ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਫਿਲਹਾਲ ੨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੈ । ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 600 ਐਫਪੀਓ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਜਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 7 ਅਤਿਂਆਧੁਨਿਕ ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
