ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ‘ਚ ਉਲਝੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ
ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਲੱਭਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ Âਨੂੰ ਹੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
