ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ।
ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੰਮੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੁਆਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਧਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਆਂ।
ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੰਚਾਇਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨ, ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਲਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਲੈਟਰੀਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਾਰਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਜੀਅ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਸਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੇ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੈਂਕ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਸਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।ਇਹ ਖਾਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਅਪਣਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਕ ਤੰਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਦੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਕਰਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ [ਹਾਲਾ] ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ।
ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇਗਾ।
