ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਅਰੇਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਜੋ ਲਗਭਗ 7.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਲਵੇਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ (ਡਿਫਾਲਟਰ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
