ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਯਾਸ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ । ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੇਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਗਈਆਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਲਾਉਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
