ਪਾਕਿ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਂਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ

Cause of Pakistan's Poverty Sachkahoon

ਪਾਕਿ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਂਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭਾਵ ਐਫ਼ਏਟੀਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਖੁਦ ਐਫ਼ਏਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਧੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਦਿਆਂ ਖੁਦ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਫ਼ਏਟੀਐਫ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕਢਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੋਟ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਐਫ਼ਏਟੀਐਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਈਐਮਐਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਚ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾਕ ਭੇੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵੇ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਦਰਤ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਖਣਿੱਜ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖਿੱਲਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ