2 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ, 3 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਫਟ
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਦੋਂਕਿ 3 ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Punjab News)
ਸਿਰਫ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮਤੇ | Punjab News
‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ , ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੋਨ ਵਿਚੋਂ 8 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਮਤਿਆਂ ’ਚ 6 ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 6 ਮਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਮਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। 6 ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ 6 ਮਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ 163 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ | Punjab News
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 232 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 163 ਠੇਕੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 94 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 86 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 58 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ : ਡਾ. ਏਐੱਸ ਮਾਨ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਏਐੱਸ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
