ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਭਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਢੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 30-40 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਬਜਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਵਧਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਦਿਖਾਵਟੀ ਜਾਂ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੱਤੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ, ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇੇਣਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੱਲਾ, ਭਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
