ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਫਾਰਮ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਰਕੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਵੀ ਡਾਊਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ੱਜਲ਼-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਭਾਗ
ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
