ਨਹਿਰ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਰਦ
ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤਾਂ ਸੌਂਪੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਬਜ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਨੇੜਿਓ ਲੰਘਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀਪੁਰ ਜਖੇਪਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ-ਕਚਿਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਲੜ-ਝਗੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਟੇਸਟ-ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਨੌਰ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਨੋਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਸਵਾਲੀਐਲ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਟੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਇਸ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਖਰਾਬ : ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਢਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਛੁਪਾ-ਛੁਪਾਈ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਾਲੂਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
