ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। (Electoral Bonds)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਚੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਚੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। (Electoral Bonds)
ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ | Electoral Bonds
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਚੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 11723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 1123 ਕਰੋੜ, ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਅਰਥਾਤ 1092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵੱਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Electoral Bonds
ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਡੀਆਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਉਪਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਕਰੰਸੀ ਵਾਂਗ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ
ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੋੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ’ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਉਂਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਦਿੱਗਜ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਣ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਸੂੁਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੱਰਥਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
