ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋੋਵੇਗੀ) ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਮੁਦ ਲਤਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ (ਅਗਨੀਪਥ) ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ (ਅਗਨੀਪਥ ਬਾਰੇ) ਕੋਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
