ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੋਏ ਆਕੇਸੀਜਨ ਕਾਂਸੇਂਟ੍ਰੇਟਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਆਯਤ ਅਕਾਸੀਜਨ ਕਾਂਨਸੇਂਟ੍ਰੇਟਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਂਨਸੇਂਟ੍ਰੇਟਰ ਲਈ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਕਾਂਸੇਂਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਾਂਸੇਟੇ੍ਰਟਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
 ਨੂੰ ਗੈਰ ...){kind=link}