ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Supreme Court)
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Supreme Court)
ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ। ਅਸਲ ’ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ।
Also Read : Faculty Excellence Awards: ‘ਫੈਕਲਟੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ’ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
