ਸਰਕਾਰੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਜਖ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੌਤਰਫਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਸੋ ਵੱਖ।
ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਉਸਦਾ ਕੀ? ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸਆਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਜੋ ਯੁਵਾ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਮੀਨ, ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪਾਲ਼ੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ?
ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਫਿਰ ਜ਼ਨਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਕਤ ਜ਼ਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਐਮਬੀਏ ਅਤੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚੱਲੋ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3.74 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 91 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੋਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ!
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਸਭ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹੈ। ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਉੱਪਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਰਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸੇਜ ਲਈਆਂ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਪਾਸਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ?
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਿਜ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਖਰਚੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਮਾਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ”ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੂੜੇਦਾਨ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਵਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਬੀਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਠੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ? ਕੀ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਜੀਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਰਕਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
