ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ : ਚੀਮਾ

 ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ (ਨੋਟੀਫਾਈਡ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਮਹੋਲਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਭੜਵਾਹੇ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਹੜਬੜਾਹਟ ‘ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਗਮਈ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।