Punjabi University: ‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ’
- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
Punjabi University: ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਨਵਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਨਿਕਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਨਵਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Punjabi University
ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਫ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਨ, ਅਲਾਰਮ, ਜਨਰੇਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
Read Also : Malaria Vaccine: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣੀ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਨਿਕਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਾਜਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Punjabi University
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਥਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
