Budget 2025: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। Budget 2025
ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਣ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.9% ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ 10.38% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। Budget 2025
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Government News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹ…
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਏਆਈ -ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। Budget 2025
ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਐਨਐਚਐਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਸ਼ੀਲਡ ਲਾਈਫ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐਸਆਈਸੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 21,000 ਹੈ। Budget 2025
ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਿੰਜਾਂ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕੀਮਤ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Budget 2025
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Budget 2025
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ
