Social Media Addiction: ਅਜੋਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bathinda News: ਨਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਦੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਹਿਮੀ ਫਾਦਜਿਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। Social Media Addiction
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 62 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 40 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧੌਣ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਲਸ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ; 67 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ‘ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ’ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਚਿੜਚੜੇਪਨ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Social Media Addiction
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਖ਼ਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ; ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। Social Media Addiction
ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ
